पहले तबादले के लिए आवेदन अब ले रहे वापस, सरकारी स्कूलों के टीचर किस मामले में
यूपी के परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में दंपत्ति शिक्षक तबादले के लिए किए गए आवेदन वापस ले रहे हैं। जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शनिवार को ऐसे शिक्षक पहुंचे और वह तबादले के लिए भरे गए आवेदन फॉर्म को वापस लिया। यह टीचर छात्र-शिक्षक अनुपात के फेर में फंस गए हैं।
बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से चार जून को जारी आदेश में बिंदु संख्या चार में स्थिति स्पष्ट की गई। इसके मुताबिक यदि पति-पत्नी दोनों परिषदीय स्कूलों में शिक्षक हैं और उनमें से किसी एक ने स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है, तो जिस जिले में शिक्षक छात्र अनुपात न्यूनतम होगा वहां दोनों में किसी एक को स्थानांतरित किया जाएगा। शासनादेश के आधार पर बेसिक शिक्षा परिषद ने पांच जून को जो आदेश जारी किया उसमें इसे ढंग से स्पष्ट नहीं किया गया।
पिछले 10 वर्षों बाद पति-पत्नी शिक्षकों के स्थानांतरण खोले गए हैं। पूरे प्रदेश में करीब चार हजार आवेदन दंपत्ति नीति के तहत आए। इस नए आदेश के बाद बड़ी संख्या में आवेदन बीएसए कार्यालय में वापस लिए जा रहे हैं। बीएसए द्वारा इस आवेदन को बेसिक शिक्षा परिषद भेजने की अंतिम शनिवार रात्रि 12 बजे तक थी। दंपत्ति शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के कोषाध्यक्ष सुनील कुमार यादव ने छात्र-शिक्षक अनुपात की बाध्यता खत्म करने की मांग की है। पति व पत्नी में किसी एक के आवेदन पर दूसरे का स्थानांतरण न करने की मांग की है।
प्राथमिक में दो व उच्च प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम तीन शिक्षक होंगे
एक ही परिषदीय स्कूल में सालों से जमे रहने वाले सबसे वरिष्ठ शिक्षक को अतिरिक्त मानकर दूसरे स्कूलों में समायोजित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिक्षकों के समायोजन के लिए परिषदीय प्राथमिक स्कूल में न्यूनतम दो व उच्च प्राथमिक स्कूल में तीन शिक्षकों का मानक तय किया गया है। अभी कुछ स्कूलों में एक ही शिक्षक हैं, तो प्राइम स्थानों वाले स्कूलों में छात्र संख्या न होते हुए भी शिक्षकों की भरमार है। इसीलिए न्यूनतम दो व तीन शिक्षकों का मानक तय किया गया है, जिससे सभी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक हो जाएं
कोर्ट जाने से रुकी थी प्रक्रिया
इस व्यवस्था से एक-एक शिक्षक के भरोसे चल रहे स्कूलों में और शिक्षकों के आने से पढ़ाई के स्तर में सुधार हो सकेगा। दो वर्ष पहले सरप्लस शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन तब सबसे जूनियर शिक्षक को सरप्लस मानकर उसका समायोजन शुरू किया गया। इसके खिलाफ जूनियर शिक्षक कोर्ट चले गए थे और प्रक्रिया रोक दी गई। क्योंकि ऐसे तो जूनियर शिक्षकों का बार-बार स्थानांतरण होता रहता और वरिष्ठ शिक्षक एक ही स्कूल में जमे रहते हैं। न्यायालय ने अब प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम दो और उच्च प्राथमिक स्कूलों में तीन शिक्षक तैनात करने के आदेश दिए हैं। सबसे वरिष्ठ शिक्षक को सरप्लस मानकर उसका समायोजन दूसरे स्कूल में किया जाएगा।
प्रत्येक जिले में सरप्लस शिक्षकों की सूची तैयार कर उन्हें दूसरे विद्यालय में समायोजित किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिससे गर्मियों की छुट्टियों के बाद खुल रहे विद्यालयों में पढ़ाई बेहतर ढंग से हो सकेगी। उप्र बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि इस कदम से स्कूलों में पढ़ाई बेहतर ढंग से हो सकेगी।
सड़क किनारे वाले स्कूलों में ज्यादा शिक्षक
ज्यादातर शिक्षक ऐसे विद्यालय जहां पर आसानी से परिवहन सुविधा है और खासकर जो सड़क के किनारे स्थित हैं, वहां पर अपनी तैनाती के लिए जोर अजमाइश करते हैं। जोर-जुगाड़ कर वहां तैनाती पा लेते हैं। सड़क किनारे के स्कूलों में छात्र भले ही कम हो, लेकिन शिक्षक अधिक रहते हैं। अब यहां से वरिष्ठ शिक्षकों को दूर-दराज के उन विद्यालयों में भेजा जाएगा, जहां एक शिक्षक ही तैनात है।
ग्रामीण व शहर संवर्ग एक हो तो मिले राहत
शहरी क्षेत्रों के परिषदीय विद्यालयों की हालत काफी खराब है। वर्ष 1972 से बेसिक शिक्षा परिषद बनने से ही ग्रामीण शिक्षकों व शहर शिक्षकों का अलग-अलग संवर्ग है। पहले ग्रामीण शिक्षकों को शहर के विद्यालय का विकल्प देकर यहां स्थानांतरित कर दिया जाता था, लेकिन वर्ष 2012 के बाद से यह प्रक्रिया बंद है। नतीजा लखनऊ में ही शहरी क्षेत्र में 55 विद्यालय ऐसे हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं हैं। यहां शिक्षामित्रों के सहारे या फिर उनके न होने पर दूसरे विद्यालय के शिक्षक को यहां अटैच कर काम चलाया जा रहा है। एक-एक शिक्षक के पास तीन-तीन स्कूल का चार्ज है। बाकी शहरों में भी यही हालत है।
परिषदीय स्कूलों में कितने शिक्षक-छात्र
प्राथमिक स्कूल
शिक्षकों की संख्या – 3.38 लाख
शिक्षामित्रों की संख्या – 1.43 लाख
छात्रों की संख्या – 1.04 करोड़
उच्च प्राथमिक स्कूल
शिक्षकों की संख्या – 1.20 लाख
अनुदेशकों की संख्या – 25223
छात्रों की संख्या – 44.14 लाख