DA Hike का क्यों बढ़ता जा रहा है इंतजार? क्या अगले हफ्ते मोदी कैबिनेट देगी खुशखबरी?
DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जनवरी 2026 का महंगाई भत्ता (DA) और राहत (DR) का ऐलान अब तक नहीं हुआ है। इस बार अप्रैल का महीना भी आधे से अधिक बीत गया है और अब तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। इस देरी से देशभर में लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स में गुस्सा है।
डीए में देरी पर क्या कर रहे कर्मचारी संगठन
नेशनल काउंसिल (स्टाफ साइड), ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर इसमें तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। द इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक संगठन के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि देरी से कर्मचारियों में असंतोष और आशंका का माहौल बन रहा है। वहीं, कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स ने बुधवार को देशव्यापी लंच ऑवर प्रदर्शन किया।
कितनी DA बढ़ोतरी हो सकती है?
मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को 58% महंगाई भत्ता मिल रहा है। आंकड़ों के अनुसार इस बार 2% की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। यानी DA बढ़कर 60% हो सकता है। पेंशनभोगियों के लिए DR भी 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में मामूली, लेकिन राहत देने वाली बढ़ोतरी होगी।
पहले कब-कब जारी हुआ था डीए का आदेश
2 अप्रैल 2025: DA 58%, इजाफा 3%
12 मार्च, 2024: DA 50%, इजाफा 4%
3 अप्रैल, 2023: DA 42%, इजाफा 4%
31 मार्च 2022: DA 34%, इजाफा 3%
23 अप्रैल 2020: डीए/डीआर 17% पर स्थिर
27 फरवरी 2019: DA 12%, इजाफा 3%
15 मार्च 2018: DA 7%, इजाफा 2%
30 मार्च 2017: DA 4%, इजााफा 2%
7 अप्रैल 2016: DA 125%, इजाफा 6%
आखिर क्यों हो रही डीए के ऐलान में देरी
वित्त और कार्मिक मंत्रालय की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह देरी कई स्तरों पर स्वीकृति और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के चलते हो रही है। Bankbazar.Com के सीईओ अधिल शेट्टी का कहना है कि “ऐलान का सही समय आंतरिक समीक्षा और अप्रूवल के स्टेजेज पर निर्भर करता है। समय में उतार-चढ़ाव हो सकता है, लेकिन बढ़ोतरी निश्चित है
अब आगे क्या होगा?
NC-JCM ने कैबिनेट सचिव से आग्रह किया है कि बिना और देरी किए 1 जनवरी 2026 से लागू DA/DR की घोषणा की जाए। संभावना है कि सरकार अगले कुछ हफ्तों में यह ऐलान कर सकती है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि यदि जल्द घोषणा नहीं हुई तो वे और अधिक कठोर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। फिलहाल सभी की निगाहें कैबिनेट सचिव के कार्यालय से आने वाले किसी आदेश पर टिकी हैं।
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