UP Outsourcing: यूपी में आउटसोर्स कर्मियों लिए खुशखबरी, योगी सरकार ने मानदेय को लेकर किया ये बड़ा एलान
योगी सरकार ने विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 808736.06 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। एक बड़ा निर्णय लेते हुए सरकार ने आउटसोर्स कर्मियों का पारिश्रमिक न्यूनतम 16 हजार से 18 हजार रुपये तक करने का एलान किया है। अभी तक उन्हें आठ-दस हजार रुपये ही मिलते थे। इसकी प्रक्रिया को सुनियोजित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन भी किया जाएगा।
सनातन संस्कृति की आस्था के केंद्र के रूप में चतुर्दिक आभा बिखेर रहे महाकुंभ से प्रेरणा लेकर योगी सरकार ने गुरुवार को विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,736.06 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। अपने नौवें बजट में योगी सरकार ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास के जरिये एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का आकार पाने के लक्ष्य की ओर मजबूती से कदम बढ़ाने का हौसला दिखाया है। वहीं नित्य नूतन होते हुए भी पुरातन की भावना को आत्मसात करने वाली सनातन संस्कृति के अनुरूप वंचितों को वरीयता देकर अंत्योदय के प्रति अपनी पुरानी प्रतिबद्धता दोहराई है।
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में व पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह की ओर से विधान परिषद में प्रस्तुत किए गए बजट में सरकार ने भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए वादे को निभाते हुए उच्च शिक्षा में मेधावी युवा छात्राओं को स्कूटी देने की घोषणा की है। कनेक्टिविटी बढ़ाकर आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए खजाना खोला है। आगामी पंचायत चुनाव पर नजरें गड़ाए हुई सरकार ने खेती-किसानी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी बजट में भरपूर आवंटन किया गया है।
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के झंडे को फिर दी धार
बजट के जरिये योगी सरकार ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के झंडे को फिर धार दी है। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना की घोषणा कर उत्तर प्रदेश को प्रौद्योगिकी के वैश्विक मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने का दम भी दिखाया है। विकास कार्यों को नई ऊंचाइयां देने के लिए बजट में 2.26 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत परिव्यय के मद में आवंटित किए गए हैं। बजट में 28,478.34 करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट का आकार 2024-24 की तुलना में 9.8 प्रतिशत अधिक है।
आउटसोर्स कर्मियों के लिए बड़ा निर्णय
एक बड़ा निर्णय लेते हुए सरकार ने आउटसोर्स कर्मियों का पारिश्रमिक न्यूनतम 16 हजार से 18 हजार रुपये तक करने का एलान किया है। अभी तक उन्हें आठ-दस हजार रुपये ही मिलते थे। इसकी प्रक्रिया को सुनियोजित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन भी किया जाएगा। महापुरुषों के नाम से भी कई योजनाएं शुरू की जाएंगी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 51 हजार रुपये की धनराशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये और विधवा पुनर्विवाह व उनकी पुत्रियों के विवाह के लिए अनुमन्य सहायता राशि को भी एक लाख रुपये कर दिया गया है।
