UP में स्मार्टफोन और टैबलेट देने के लिए नई योजना! जल्द ऐलान कर सकती है योगी सरकार

UP में स्मार्टफोन और टैबलेट देने के लिए नई योजना! जल्द ऐलान कर सकती है योगी सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार प्रयागराज महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक करेगी इस बैठक में अहम फैसले किए जा सकते हैं. सूत्रों की माने तो कुम्भ में आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पास किया जा सकता है प्रयागराज और वाराणसी को मिला कर एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने पर फ़ैसला हो सकता है. ये दोनों जगह देश के प्रमुख धार्मिक स्थल बन गए हैं. डिफेंस और एयरो स्पेस में निवेश बढ़ाने के लिए कुछ फ़ैसले हो सकते हैं. नौजवानों को स्मार्टफ़ोन और टैबलेट देने पर भी प्रस्ताव आ सकता है।

नीति आयोग की सिफारिशों के आधार पर योगी सरकार की वाराणसी और प्रयागराज को जोड़ने वाला एक नया धार्मिक पर्यटन सर्किट बनाने की योजना है. इस पहल में प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर और भदोही शामिल होंगे. इन सभी को मिलाकर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण गठित किया जाएगा. इस योजना से सीधे तौर पर 2.38 करोड़ से अधिक लोगों का जीवन प्रभावित होगा. इसके अलावा प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, चित्रकूट और विंध्यधाम को मिलाकर धार्मिक गलियारे का निर्माण करने की भी योजना तैयार की गई है।

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प्रयागराज और वाराणसी में नॉलेज पार्क और औद्योगिक केंद्रों के साथ-साथ अयोध्या और रामस्नेही घाट के बीच एक औद्योगिक गलियारा स्थापित करने की योजना तैयार है. कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है।

इसके अलावा, सिविल लाइंस हनुमान मंदिर से मेयोहाल चौराहा, नैनी में जेल से औद्योगिक क्षेत्र समेत चार स्थानों पर एलिवेटेड पुल का भी प्रस्ताव तैयार है. इनका सर्वे करके शुरुआती ले-आउट भी तैयार है. वृंदावन के बांके बिहारी जैसे अनेक मंदिर ऐसे हैं, जहां कोर्ट के आदेश पर रिसीवर नियुक्त हैं।

 ऐसे स्थलों पर सुगम दर्शन और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कमेटी के गठन के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में विचार किया जा सकता है, क्योंिक मुख्यमंत्री स्वयं कह चुके हैं कि यह रिसीवर श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान एकदम नहीं रखते हैं और किसी तरह का हादसा होने पर प्रशासन को कठघरे में खड़ा किया जाता है. इसके अलावा कई अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लगने की उम्मीद है. इन पहलों के साथ प्रदेश का लक्ष्य अपने धार्मिक पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करना है. साथ ही पूरे राज्य में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है।

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