छात्रों को मिलेगी बड़ी राहत: सेमेस्टर वाइज मिलेगी स्कॉलरशिप, लखनऊ में मंत्रियों की बैठक में बनी रणनीति
उत्तर प्रदेश सरकार की डबल इंजन वाली भाजपा सरकार अब छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप) वितरण को और आसान, पारदर्शी और असरदार बनाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत अब हर साल एक बार मिलने वाली स्कॉलरशिप को सेमेस्टर के हिसाब से देने की योजना बनाई जा रही है।समाज कल्याण विभाग इस बदलाव पर काम कर रहा है और इसके लिए दूसरे विभागों से भी मिलकर तैयारी की जा रही है। इसका मकसद यह है कि छात्रों को समय पर आर्थिक मदद मिल सके और स्कॉलरशिप पाने में परेशानियाँ कम हो जाएं। इस नई व्यवस्था से लाखों छात्रों को फायदा मिलेगा और पढ़ाई में आर्थिक समस्या सामने नहीं आएगी।सेमेस्टर आधारित छात्रवृत्ति का महत्व
अभी तक उत्तर प्रदेश में स्कॉलरशिप साल के अंत में दी जाती थी, जिससे कई बार छात्रों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। नई योजना के तहत स्कॉलरशिप की राशि को सेमेस्टर वाइज वितरित किया जाएगा, जिससे छात्र हर छह महीने में अपनी फीस और अन्य खर्चों के लिए राशि प्राप्त कर सकेंगे। इससे उनके आर्थिक बोझ में कमी आएगी और पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी।
तकनीकी सुधार और पोर्टल विकास
समाज कल्याण मंत्रालय को छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति और संबंधित स्कीमों के लिए नोडल विभाग बनाया गया है। मंत्रालय ने इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 6 सदस्यीय टीम का गठन किया है, जिसने हाल ही में गोमतीनगर स्थित भागीदारी भवन में एक बैठक में छात्रवृत्ति वितरण से जुड़ी चुनौतियों और समाधान पर विस्तार से प्रस्तुतीकरण दिया। इस बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर, पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री नरेन्द्र कश्यप, समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण, अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद सहित तीनों विभागों के प्रमुख सचिव और निदेशक उपस्थित रहे।
छात्रों को तत्काल सूचना उपलब्ध कराई जाएगी
इस दौरान यह भी कहा गया कि कि छात्रवृत्ति वितरण के पोर्टल को साल भर बंद नहीं किया जाएगा और तकनीकी कारणों से छात्रवृत्ति में किसी भी तरह की परेशानी आने पर छात्रों को पहले से आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। इसके अलावा, मोबाइल ऐप और नोटिफिकेशन जैसी आधुनिक तकनीकों को शामिल कर छात्रों को तत्काल सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।
फर्जीवाड़े पर कड़ी नकेल
फर्जी छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति का दुरुपयोग रोकने के लिए फेस रिकॉगनिशन आधारित उपस्थिति प्रणाली लागू की जाएगी। इससे केवल वास्तविक और योग्य छात्र ही लाभान्वित होंगे। इसके अलावा, सभी वर्गों के लिए समान नीति और प्रक्रिया बनाकर पारदर्शिता बढ़ाई जाएगी। बैठक में यह भी तय हुआ कि बजट की कमी कभी भी स्कॉलरशिप स्कीम के प्रोसेस में बाधा नहीं बनेगी।
समाज कल्याण विभाग की प्रतिबद्धता
योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने बैठक में बताया कि विभाग छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप में आ रही परेशानियों को समझता है और सभी विभागों के साथ मिलकर समाधान निकालने की पूरी कोशिश जारी है। तीनों विभागों के निदेशकों की एक संयुक्त टीम गठित की जाएगी जो इस योजना की सफल क्रियान्वयन में सहयोग करेगी। इस सुधार से न केवल छात्रों को आर्थिक मदद में आसानी होगी, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की प्रगति और छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि सरकार की यह पहल शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल सुधार और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्थाओं की दिशा में एक नया अध्याय होगा।
