Shikshamitra latest news : उत्तर प्रदेश में “शिक्षामित्रों” के मानदेय वृद्धि पर बड़ी खबर, तुरंत पढ़ें!
लखनऊ: उत्तर प्रदेश UP के परिषदीय विद्यालयों vidyalaya में कार्यरत 1.46 लाख शिक्षामित्रों shikshamitro के लिए मानदेय वृद्धि की उम्मीदों पर फिलहाल विराम लग गया है। बेसिक शिक्षा विभाग basic shiksha vibhag द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट report सरकार को सौंप दी है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि शिक्षामित्रों shikshamitro का मानदेय mandey बढ़ाने का निर्णय समिति के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।समिति ने रिपोर्ट report सौंपकर खुद को अक्षम बताया
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जानकारी के अनुसार, समिति ने अपनी रिपोर्ट report में कहा है कि उच्च न्यायालय के 12 जनवरी 2024 के आदेश के अनुपालन में शिक्षामित्रों shikshamitro के मानदेय mandey वृद्धि के प्रकरण की समीक्षा की गई। जांच के दौरान यह पाया गया कि मानदेय mandey बढ़ाने से बड़ा वित्तीय बोझ आएगा, और ऐसा निर्णय केवल मंत्री परिषद या सक्षम स्तर से ही लिया जा सकता है। इसलिए समिति ने इसे विधिसम्मत न मानते हुए फाइल शासन को वापस भेज दी है। समिति ने सर्वसम्मति से यह सिफारिश की है कि शासन उच्च स्तर पर इस विषय पर विचार करे और आगे की आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करे।
कौन थे समिति के सदस्य , Shikshamitra latest new
शासन की ओर से गठित समिति में बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल, SCERT निदेशक गणेश कुमार, परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी, और मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के वित्त नियंत्रक राकेश सिं शामिल थे। इन 4 अधिकारियों की समिति ने विस्तृत अध्ययन के बाद यह रिपोर्ट report शासन को भेज दी है।
शिक्षामित्रों की उम्मीदें अभी बाकी
हालांकि, बेसिक शिक्षा विभाग basic shiksha vibhag के अधिकारियों का कहना है कि शिक्षामित्रों shikshamitrp के लिए उम्मीदें अभी खत्म नहीं हुई हैं। चूंकि समिति के अधिकार सीमित थे, इसलिए अब निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ CM Yogi adityanath की अध्यक्षता में होने वाली मंत्री परिषद में लिया जा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर उच्च स्तर से स्वीकृति मिलती है तो शिक्षामित्रों shikshamitro के मानदेय mandey में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है। मुख्यमंत्री CM ने शिक्षक दिवस (5 सितंबर) को आयोजित समारोह में भी संकेत दिए थे कि शिक्षामित्रों shikshamitra के मानदेय mandey बढ़ाने के लिए समिति का गठन किया गया है और इस पर जल्द सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।
