अब चेहरा दिखाकर ही लगेगी अधिकारियों और कर्मचारियों की हाजिरी
सरकारी विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों की हाजिरी आधार कार्ड आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम से लगेगी। इसके लिए जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने सभी संबंधित विभागाध्यक्षों को पत्र जारी कर इसका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस माह के अंत तक कर्मचारियों को दिए गए लिंक से जुड़ने के निर्देश दिए गए हैं। कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति, फर्जी हाजिरी रोकने के लिए जिलाधिकारी ने यह व्यवस्था लागू की है।
अधिकारियों का मानना है कि यह सिस्टम लागू होने से समय की पाबंदी के पालन के साथ वेतन वितरण में पारदर्शिता आएगी। साथ ही कामकाज के प्रति कर्मचारियों और अधिकारियों की जवाबदेही भी बढ़ेगी। आगामी दिनों में यह व्यवस्था सभी विभागों में अनिवार्य रूप से लागू होगी। जिलाधिकारी ने सभी विभागों के प्रमुखों से कहा कि ई-संपर्क केंद्रों और अन्य कार्यालयों में मिलने वाली सेवाओं में आधार से पहचान की प्रक्रिया लागू की जाए।जिलाधिकारी ने संबंधित व्यवस्था को वेतन व्यवस्था से जोड़ने के आदेश दिए हैं। इससे कि उपस्थिति और वेतन में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। जिलाधिकारी ने विभागाध्यक्षों को चेतावनी दी है कि सितंबर तक यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।
ऐसा नहीं होने की स्थिति में अक्तूबर का वेतन रोक दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने 100 फीसदी आधार नामांकन पूरा करने पर जोर देने का कहा है। सभी विभागों, बैंकों और शिक्षा विभाग को जल्द आधार नामांकन किट चालू करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने 5 और 15 साल की उम्र पर होने वाले बायोमेट्रिक अपडेट के लंबित मामलों पर चिंता जताई। उन्होंने सभी सरकारी और निजी स्कूलों में विशेष शिविर लगाकर यह अपडेट पूरा करने को कहा। डीएम ने शून्य से पांच साल के बच्चों का आधार नामांकन करवाने के लिए टीकाकरण केंद्रों पर आधार किट लगाने के निर्देश भी दिए। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
