शिक्षकों के तबादलों पर लगा ग्रहण!: न आदेश जारी किए, न तबादला नीति की अवधि बढ़ाई, मंत्री और अधिकारियों के बीच नोंकझोंक
प्रदेश में शिक्षकों के तबादलों पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। शिक्षा विभाग की तबादला नीति की अवधि बीतने के बाद भी न तो तबादला आदेश जारी किए हैं और न ही तबादला नीति की अवधि बढ़ी है। इस वजह से तबादले के इंतजार में बैठक शिक्षक परेशान हैं।
वे मंत्री के बंगलों से लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन तबादलों को लेकर न तो अधिकारी मुंह खोल रहे हैं और न ही मंत्री के बंगले से कोई उचित जवाब मिल रहा है। उल्लेखनीय है कि शिक्षकों के तबादलों के लिए 30 मई अंतिम तिथि थी, जो बीत चुकी है।
ऑनलाइन प्रक्रिया से पहले ही विवाद की स्थिति :
जानकारी के अनुसार शिक्षकों के तबादलों को लेकर इस बार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही विवाद की स्थिति निर्मित होने लगी थी। जिसकी वजह से तबादला नीति की अवधि बार-बार बढ़ानी पड़ी, लेकिन 30 मई के बाद अवधि को नहीं बढ़ाया गया है। इससे पूर्व लोक शिक्षण आयुक्त ने स्वैच्छिक तबादलों के लिए 16 मई और प्रशासनिक के लिए 20 मई निर्धारित की थी। बाद में इसे बढ़ाकर स्वैच्छिक को 25 मई और प्रशासनिक को 30 मई कर दिया गया था।
यह अवधि बीतने से पहले सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादला नीति की अवधि 30 मई से बढ़ाकर 10 जून कर दी है। शिक्षा विभाग की तबादला नीति अलग है। इस बीच 30 मई तक शिक्षा विभाग के स्वैच्छिक एवं प्रशासनिक तबादलों की तिथि भी बीत चुकी है।
इस दौरान लोक शिक्षा संचालनालय ने न तो तबादला आदेश जारी किए और न ही तबादला नीति की अवधि बढ़ाई। जिससे प्रदेश भर में शिक्षकों के तबादलों को लेकर गफलत की स्थिति बन गई है। तबादलों के संबंध में आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय शिल्पा गुप्ता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
मंत्री और अधिकारियों के बीच तकरार के हालात :
तबादलों को लेकर शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह और विभाग के अधिकारियों के बीच तकरार की स्थिति बन गई है। चूंकि शिक्षकों के तबादलों को लेकर जनजातीय कार्य विभाग स्पष्ट कर चुका है कि परिवीक्षा अवधि पूरा नहीं करने वाले शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे। जबकि शिक्षा विभाग परिवीक्षा अवधि वालों की भी तबादला सूची तैयार कर चुका था। शिक्षा विभाग के सचिव संजय गोयल परिवीक्षा वालों के तबादला करने के पक्ष में नहीं है। जिस पर मंत्री उदय प्रताप सिंह आपत्ति जता चुके हैं।
बताया गया कि पिछले महीने के आखिरी में यह मामला मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव तक पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री ने नियमानुसार ही तबादला आदेश जारी करने को कहा है। ऐसे में अब परिवीक्षा अवधि वाले करीब 900 से ज्यादा शिक्षकों की तबादले नहीं होंगे। जिनकी सूची पहले ही तैयार कर ली गई थी।
तबादला आदेश जारी हो रहे हैं। नियमों के तहत ही तबादले किए जाएंगे। आदेश ऑनलाइन जारी होंगे। – संजय गोयल, सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग
