आश्रित कल्याण संघ के अनुरोध पर टेट प्रकरण में पुनः बड़ी खबर माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री को प्रेषित पत्र को संज्ञान में लेकर की गई कार्यवाही
4-यह कि सम्बंधित विषयक अनेक माननीय न्यायालय के ऐसे आदेश भी है कि जिसमें स्पष्ट मत प्रदान किये गए है कि किसी भी दशा में कार्यरत कर्मियों की सेवा को प्रभावित नही किया जायेगा।
5-यह कि सेवा में रहते हुए पदीय व पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए अचानक सेवा के मध्य में अध्यापन के साथ अध्ययन कर पाना बड़ी चुनौती है। साथ ही ऐसे निर्णय से असहजता की संथति में मानसिक विकार व हृदय आघात जैसी संथति के संकेत आ सकते है।
6-यह कि पूर्व में वर्स 2012 में हजारों आश्रित संवर्ग शिक्षकों को RTE एक्ट लागू होने के बाद सेवारत / प्रशिक्षणरत रहते हुए उत्तर प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा यह कहते हुए जनहित में नियुक्ति निरस्त कर दी गयी कि RTE एक्ट लागू होने तक आप धारित विभागीय प्रशिक्षण मानक पूर्ण नहीं कर पाए थे और उन्हें माननीय उच्च न्यायालय से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक कही से कोई लाभ प्रदान नही किया गया। जो दुर्भाग्यपूर्ण रहा और आज पुनः उनके ऊपर नई व्यवस्था मापदंड मानक थोपा जाएगा जो कि किसी भी दृष्टकोण से समुचित न्यायसंगत नही। साथ ही आग्रह यह भी है कि उन्हें पुनः शिक्षक पद पर बहाल किया जाय।
अतः माननीय उपर्युक्त बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट करते हुए TET व्यवस्था प्रभावी होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों/ आश्रित संवर्ग शिक्षकों को पदोन्नति में TET की अनिवार्यता एवं सेवा निरन्तरता में बाध्यकारी अनिवार्यता को समाप्त करवाने की कृपा करें।
