बच्चों और युवाओं के लिए बड़ा सरकारी एलान: 2,374 करोड़ से मिलेंगे टैबलेट-स्मार्टफोन, छात्राओं को स्कूटी के लिए 400 करोड़
उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2026-27 में शिक्षा और युवाओं के भविष्य को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं। विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने साफ किया कि सरकार का फोकस केवल योजनाओं की घोषणा तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके व्यवहारिक लाभ जमीन तक पहुंचाने पर है। इसी कड़ी में छात्रों, युवाओं और कामकाजी वर्ग के लिए अरबों रुपये की योजनाओं का खाका सामने आया है।
सरकार ने नई योजनाओं के लिए 750 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जबकि फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के लिए 2,374 करोड़ रुपये की बड़ी राशि तय की गई है। इसका सीधा फायदा पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं और डिजिटल स्किल्स की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को मिलेगा।
युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार से जुड़ी योजनाएं
राज्य में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बीते पांच वर्षों में ठोस काम हुआ है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत अब तक 9.25 लाख युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण देकर प्रमाणित किया गया, जिनमें से 4.22 लाख से अधिक युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार भी मिला है।
इसी तरह मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत प्रदेश में संचालित 163 केंद्रों पर 23 हजार से ज्यादा छात्रों को मुफ्त कोचिंग दी जा रही है, जो सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।
युवाओं को नीति निर्माण से जोड़ने के लिए 108 आकांक्षात्मक विकासखंडों में मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे उन्हें प्रशासनिक अनुभव मिल रहा है।
टैबलेट-स्मार्टफोन और स्कूटी योजना का लेटेस्ट अपडेट
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत अब तक 49.86 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन निशुल्क वितरित किए जा चुके हैं। इस योजना की online process पहले से ही चालू है और 2026-27 के लिए 2,374 करोड़ रुपये का नया बजट प्रस्तावित किया गया है।
इसके अलावा छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 400 करोड़ रुपये की स्कूटी योजना भी बजट में शामिल की गई है, जो लड़कियों की पढ़ाई और आवागमन दोनों को आसान बनाएगी।
बेसिक और माध्यमिक शिक्षा पर सरकार का फोकस
बेसिक शिक्षा के लिए 77,622 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कक्षा 1 से 8 तक के सभी परिषदीय छात्रों को निशुल्क यूनिफॉर्म, बैग, जूते-मोजे और स्टेशनरी देने के लिए 650 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
प्रदेश के सभी जिलों में मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय और प्रत्येक जिले में एक मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही जिन क्षेत्रों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नहीं हैं, वहां नए आवासीय बालिका विद्यालय खोलने के लिए 580 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
सरकार ने पहली बार शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने की घोषणा की है, जिसके लिए 358 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
मेडिकल और स्वास्थ्य शिक्षा में बड़ा विस्तार
चिकित्सा शिक्षा के लिए 14,997 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। प्रदेश में अब 81 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं और 16 नए जिलों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी है।
एमबीबीएस सीटों की संख्या 2017 की तुलना में लगभग तीन गुना बढ़ाई गई है, वहीं पीजी सीटों में भी रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। इसके अलावा 14 नए मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए 1,023 करोड़ और कैंसर संस्थान, लखनऊ के लिए 315 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
श्रमिकों और रोजगार को लेकर अहम फैसले
शहरों में काम करने वाले मजदूरों के लिए लेबर अड्डों का निर्माण कराया जाएगा। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को दुर्घटना या दिव्यांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता दी जा रही है।
इसके साथ ही उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के जरिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की योजना पर काम किया जा रहा है।
बजट 2026-27 का बड़ा चित्र
वित्तीय वर्ष 2026-27 का कुल बजट 9.12 लाख करोड़ रुपये से अधिक का है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12.9 प्रतिशत ज्यादा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों को बजट में प्राथमिकता दी गई है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि सरकार दीर्घकालिक विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
निष्कर्ष
बजट 2026-27 में उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, युवाओं और श्रमिकों के लिए जो घोषणाएं की हैं, वे केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं हैं। टैबलेट-स्मार्टफोन, स्कूटी, मुफ्त शिक्षा सुविधाएं और रोजगार योजनाएं सीधे तौर पर आम परिवारों की जिंदगी को आसान बनाने वाली हैं। आने वाले महीनों में इन योजनाओं से जुड़े official announcement, eligibility और important guidelines जारी होने की उम्मीद है, जिन पर नजर बनाए रखना जरूरी होगा।