बिजली उपभोक्ताओं अगस्त महीने में बढ़कर आएगा बिल; जेब पर पड़ेगा असर
अगस्त के महीने में ईंधन अधिगम शुल्क के रूप में बिजली बिलों में 0.24 फीसदी की वृद्धि होगी। जुलाई में उपभोक्ताओं के बिजली बिल में ईंधन अधिभर शुल्क 1.97 फीसदी आया था। अब मई 2025 का ईंधन अधिभार शुल्क अगस्त में वसूला जाना है। वह 0.24 फीसदी है।
प्रदेश के उपभोक्ताओं की बिजली दरों में मामूली सी वृद्धि देखने को मिलेगी। इस वृद्धि से अगस्त महीने में कुल लगभग 22.63 करोड़ की वसूली करेगा। आगे के महीना में कमी होने का संकेत है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा हर महीने ईंधन अधिभार शुल्क की वसूली का आदेश केंद्र सरकार द्वारा नियम बनाकर राज्यों को लागू करने का निर्देश दिया गया था।
प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर 33122 करोड़ बकाया है। ऐसे में ईंधन अधिभार शुल्क के मद में महीने में जो भी वसूली होनी है उसको बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं के बकाए से करें तो उपभोक्ताओं पर कोई भार नहीं पड़ेगा।
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने दी चेतावनी
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बुधवार को पाॅवर कॉर्पोरेशन और निगमों के वरिष्ठ अधिकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हर अधिकारी की जिम्मेदारी तय है, अब कार्रवाई की जाएगी। कॉर्पोरेशन और निगमों को चेताया कि बार-बार मौखिक आदेश दिए गए हैं। अब लिखित में आदेश दिए जाएंगे। उन्होंने एक पत्र के जरिये कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान भी दिलाया है। कहा कि छोटे-छोटे बकाया होने पर और उपभोक्ता द्वारा तुरंत बिल जमा करने की तैयारी बताने पर भी कनेक्शन काट दिया जा रहा है। ऐसा करने वाले बिजलीकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह कुछ लोगों का बिल बकाया होने पर पूरे फीडर या गांव की लाइन काट दी जाती है। यह गलत है। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए।
इन बिंदुओं पर भी ध्यान देने के निर्देश
- ऐसे फीडर पर जला हुआ ट्रांसफार्मर नहीं बदलना या उच्चीकरण नहीं करना भी न्यायसंगत नहीं है। ट्रांसफार्मर बदलना और राजस्व वसूल करना दोनों प्रक्रिया अलग-अलग की जाएं।
- कई बार फीडर/ट्रांसफार्मर ओवरलोड होने और बार-बार बिजली ट्रिप होने या लो वोल्टेज होने के बावजूद ट्रांसफार्मर का उच्चीकरण क्यों नहीं किया जाता।
- बिजली चोरी रोकना हमारी प्राथमिकता है लेकिन उसके लिए अलग कार्रवाई की जाए। चोरी रोकने के लिए बिजली ही रोक देने की बात उचित नहीं है।
- ट्रांसफार्मर जलने के बाद कई दिन तक रिपोर्ट नहीं होता। ट्रांसफार्मर की उपलब्धि से लेकर उसे लगाने में देरी के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- ग़लत बिल की शिकायते विशेष चिंता का विषय है। इसके साथ कुछ कर्मियों के भ्रष्टाचार की भी शिकायतें आती रहती हैं। इसपर विराम लगे।
- मेंटेनेंस कार्य करना आवश्यक हो तो सामान्य रोस्टिंग के समय किया जाय। लोगों को पूर्व जानकारी देकर ही शटडाउन लिया जाय।
- कुशल व काम करने वाले संविदाकर्मियों की बड़ी संख्या को हाल में निकाल दिया गया है। उनकी जगह पर अकुशल कर्मी रखे गए हैं। इसकी समीक्षा कर दोषियों पर कार्रवाई करें।
- 1912 टोल फ्री नंबर की व्यवस्था को तुरंत ठीक करें। अधिकारी फरियादियों का फोन उठाने की आदत डालें।
- शिकायतों के निस्तारण के लिए यूपीपीसीएल और डिस्कॉम के स्तर पर भी निदेशक स्तर के अधिकारियों की ड्यूटी तीन शिफ्ट में लगाई जाए।
- विजिलेंस की टीम कुछ स्थानों में हो रही बड़ी और संगठित चोरी पर ही ध्यान केंद्रित करें।
