1August Change:- 1 अगस्त से हुए बैंकिंग और यूपीआई में बड़े बदलाव।
1 अगस्त 2025 से बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट से जुड़ी कई नई नियम लागू हो गए हैं। ये नियम बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम-2025 और NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) द्वारा बनाए गए नए दिशा-निर्देशों पर आधारित हैं। आइए इन्हें आसान भाषा में समझते हैं।
बैंकिंग से जुड़े बड़े बदलाव
✅ बैंकिंग कानून में बदलाव क्यों किया गया?
इसका मकसद है।
बैंक का बेहतर प्रबंधन
जमाकर्ताओं और निवेशकों की सुरक्षा
सरकारी बैंकों की ऑडिट प्रक्रिया को मजबूत करना
सहकारी बैंकों के निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाना.
✅ कौन-कौन से कानून बदले गए हैं?
5 पुराने कानूनों में कुल 19 संशोधन किए गए हैं, जैसे:
RBI अधिनियम 1934
बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949
SBI अधिनियम 1955
बैंक अधिग्रहण अधिनियम 1970 और 1980
✅ बड़े बदलाव क्या हुए हैं?
1. निवेश सीमा बढ़ाई गई
अब किसी कंपनी में “पर्याप्त हित” की सीमा ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹2 करोड़ कर दी गई है। यह नियम 1968 के बाद पहली बार बदला गया है।
2. सहकारी बैंक निदेशकों का कार्यकाल बढ़ा
अब निदेशक (जो अध्यक्ष नहीं हैं) 8 साल की जगह 10 साल तक कार्य कर सकते हैं।
3. सरकारी बैंकों को मिली सुविधा
क्लेम न किए गए शेयर, ब्याज और बॉन्ड अब “इनवेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (IEPF)” में भेजे जा सकते हैं।
ऑडिटर्स की फीस बैंक तय करेंगे, ताकि अच्छी गुणवत्ता के प्रोफेशनल्स को रखा जा सके।
यूपीआई से जुड़े नए नियम
✅ 1. रोज़ाना लिमिट तय की गई
बैलेंस चेक: एक दिन में केवल 50 बार।
लिंक्ड अकाउंट देखना: एक दिन में अधिकतम 25 बार।
✅ 2. ऑटोपे ट्रांजैक्शन (जैसे Netflix, SIP) के लिए समय तय
अब ऑटो-पेमेंट इन घंटों में नहीं होंगे:
सुबह 10:00 से दोपहर 1:00 तक
शाम 5:00 से रात 9:30 तक
ऑटोपे कब होंगे?
सुबह 10 बजे से पहले
दोपहर 1:00 से शाम 5:00 तक
रात 9:30 बजे के बाद
✅ 3. फेल ट्रांजैक्शन पर नियम
1 बार ट्राई + 3 बार दोबारा कोशिश करने की अनुमति।
अगर ट्रांजैक्शन अटक गया तो
90 सेकंड इंतजार करना होगा
हर 2 घंटे में 3 बार स्टेटस चेक कर सकते हैं।
✅ 4. ICICI बैंक ने शुल्क लगाया
अब ICICI बैंक ने पेमेंट एग्रीगेटर्स (जैसे Razorpay, PayU आदि) से किए गए यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 0.02% से 0.04% तक शुल्क लगाया है।
अधिकतम शुल्क
₹6 (अगर ICICI के एस्क्रो अकाउंट का यूज किया है)
₹10 (अगर कोई दूसरा अकाउंट है)
अगस्त में और भी बदलाव
SBI क्रेडिट कार्ड:
11 अगस्त से कुछ को-ब्रांडेड कार्ड्स पर फ्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस बंद किया जा रहा है।
RBI की बैठक:
5 से 7 अगस्त के बीच RBI की MPC बैठक में ब्याज दरों में बदलाव हो सकता है, जिससे EMI या लोन की किस्तें प्रभावित हो सकती हैं।
