DA Hike 2025: महंगाई भत्ते में 3% की संभावित बढ़ोतरी, सितंबर में हो सकता है एलान
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को पिछली बार जनवरी 2025 से महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2% की बढ़ोतरी दी थी, जिससे डीए की दर 55% तक पहुंच गई थी। अब छह महीने बाद एक बार फिर इसमें वृद्धि की संभावना जताई जा रही है।
DA/DR में संभावित बढ़ोतरी
जनवरी 2025 से जून 2025 तक के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आंकड़ों के आधार पर, विशेषज्ञों का कहना है कि महंगाई भत्ता 3% बढ़ सकता है। यानी डीए की दर 55% से बढ़कर 58% हो सकती है।
श्रम ब्यूरो द्वारा जारी जून 2025 का CPI-IW सूचकांक 1.0 अंक बढ़कर 145.0 तक पहुंच गया है, जबकि मई में यह 144.0 था। इससे पहले दिसंबर 2024 में यह घटकर 143.7 हो गया था, जिसके चलते तब सिर्फ 2% की बढ़ोतरी हुई थी।
डीए/डीआर की घोषणा कब होगी?
संभावना है कि केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में डीए/डीआर की औपचारिक घोषणा की जाएगी और यह 1 जुलाई 2025 से लागू होगा।
CPI-IW आंकड़ों पर नजर
जनवरी-जून 2025 के CPI-IW के आंकड़े इस प्रकार हैं:
महीना CPI-IW सूचकांक
जनवरी 143.2
फरवरी 142.8
मार्च 140.1
अप्रैल 140.6
मई 144.0
जून 145.0
समूह-वार सूचकांक – मार्च से जून 2025 तक
समूह मार्च 2025 अप्रैल 2025 मई 2025 जून 2025
खाद्य एवं पेय 146.2 146.5 146.9 148.6
पान, सुपारी, तंबाकू आदि 164.8 165.8 166.6 167.4
कपड़े एवं जूते 149.4 150.4 151.0 152.0
आवास 134.6 134.6 134.6 134.6
ईंधन एवं प्रकाश 148.5 152.4 153.6 153.5
विविध 138.6 139.0 141.4 142.0
सामान्य सूचकांक 140.1 140.6 144.0 145.0
बदलाव की मांग: तीन महीने पर डीए तय हो
कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने डीए कैलकुलेशन सिस्टम में बदलाव की मांग की है। उन्होंने सुझाव दिया है कि:
डीए की गणना हर तीन महीने में होनी चाहिए, न कि छह महीने में।
12 महीने के औसत के बजाय तीन महीने के औसत को आधार बनाया जाए।
डीए को प्वाइंट-टू-प्वाइंट के आधार पर राउंड ऑफ किए बिना दिया जाए।
उदाहरण: यदि डीए 42.90% निकल रहा है, तो कर्मचारियों को 43% मिलना चाहिए, ना कि 42%
यादव ने यह भी कहा कि बैंकों और एलआईसी कर्मचारियों को पॉइंट-टू-पॉइंट डीए दिया जाता है। उसी तरह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भी अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार किया जाए।
अगला वेतन आयोग और भविष्य की तैयारी
सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा पहले ही कर दी है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। हालांकि अभी तक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है।
