TET छूट बिल: वायरल खबर की सच्चाई क्या है?

TET छूट बिल: वायरल खबर की सच्चाई क्या है?

सोशल मीडिया पर इन दिनों “TET छूट बिल” को लेकर खूब चर्चा हो रही है। कई पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि सेवारत शिक्षकों को TET (Teacher Eligibility Test) से छूट मिलने वाली है। लेकिन सच क्या है, यह समझना बेहद जरूरी है, ताकि किसी भी भ्रम से बचा जा सके।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, यह कोई सरकारी फैसला नहीं है। यह एक Private Member Bill है, जिसे राज्यसभा में सांसद John Brittas द्वारा 13 मार्च 2026 को पेश किया गया है।

Private Member Bill का मतलब होता है कि यह सरकार नहीं, बल्कि किसी सांसद द्वारा व्यक्तिगत रूप से लाया गया प्रस्ताव होता है। ऐसे बिल सीधे कानून नहीं बन जाते, बल्कि इन पर चर्चा और मंजूरी की लंबी प्रक्रिया होती है।

अभी क्या स्थिति है?

फिलहाल यह बिल विचाराधीन (Under Consideration) है। यानी अभी इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

सबसे अहम बात यह है कि सरकार की तरफ से इस बिल को लेकर अभी तक कोई official announcement या समर्थन सामने नहीं आया है। ऐसे में इसे लागू मान लेना पूरी तरह गलत होगा।

TET छूट की मांग क्यों उठ रही है?

इस बिल में यह मुद्दा उठाया गया है कि TET की अनिवार्यता को पुराने शिक्षकों पर retrospectively (पूर्वगामी) तरीके से लागू करना सही नहीं है।

यानी जो शिक्षक पहले से सेवा में हैं, उन्हें बाद में आए नियमों के आधार पर अयोग्य ठहराना उचित नहीं माना जा रहा। इसी वजह से TET से छूट की मांग सामने आई है।

क्या यह बिल पास हो सकता है?

Private Member Bill के पास होने के लिए सरकार का समर्थन जरूरी होता है। बिना सरकारी समर्थन के ऐसे बिल बहुत कम ही कानून बन पाते हैं।

अभी तक इस मामले में सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिला है, इसलिए फिलहाल इस बिल के पास होने की संभावना साफ नहीं है।