यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, एडीएम समेत छह पीसीएस अधिकारियों के तबादले
उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सरकार ने गुरुवार रात official announcement जारी करते हुए छह पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इस latest update के बाद कई जिलों में प्रशासनिक जिम्मेदारियां बदली गई हैं, जिसका सीधा असर स्थानीय व्यवस्था पर पड़ने वाला है।
मथुरा और हमीरपुर में बदली जिम्मेदारियां
शासन के official details के अनुसार, राकेश कुमार, जो अब तक मथुरा में नगर मजिस्ट्रेट और मंदिर परिसर के प्रभारी मजिस्ट्रेट थे, उन्हें एडीएम वित्त एवं राजस्व, हमीरपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं अनूप कुमार मिश्रा, जो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर तैनात थे, अब नगर मजिस्ट्रेट मथुरा एवं मंदिर परिसर के प्रभारी मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं।

कानपुर, गोंडा और फिरोजाबाद में नए अधिकारी
तबादला सूची के मुताबिक, राजेश कुमार को एडीएम न्यायिक, कानपुर नगर से हटाकर एडीएम नागरिक आपूर्ति, कानपुर नगर बनाया गया है।
महेश प्रकाश, जो अब तक प्रतीक्षारत थे, उन्हें एडीएम न्यायिक, कानपुर नगर की जिम्मेदारी दी गई है।
इसी तरह रिंकी जायसवाल को प्रतीक्षारत सूची से हटाकर मुख्य राजस्व अधिकारी, गोंडा नियुक्त किया गया है।
वहीं अजय कुमार, जो कानपुर विकास प्राधिकरण में एसडीएम के पद पर कार्यरत थे, अब अपर नगर आयुक्त, नगर निगम फिरोजाबाद बनाए गए हैं।
20 दिन पहले भी हुए थे आईएएस तबादले
गौरतलब है कि करीब 20 दिन पहले भी प्रदेश सरकार ने चार आईएएस अधिकारियों के तबादले किए थे। उस दौरान कुमार प्रशांत को सचिव राज्य सूचना आयोग की जिम्मेदारी दी गई थी। इससे पहले उन्हें निदेशक समाज कल्याण से सचिव गृह बनाया गया था, लेकिन कार्यभार ग्रहण न करने के कारण उन्हें प्रतीक्षारत कर दिया गया था। अब उन्हें नई तैनाती मिली है।
निदेशक समाज कल्याण के कार्यकाल के दौरान अभ्युदय कोचिंग योजना में कोर्स कोऑर्डिनेटर भर्ती से जुड़ी गड़बड़ियां भी सामने आई थीं।
पर्यटन और अन्य विभागों में भी बदलाव
इसके अलावा राजेश कुमार द्वितीय को महानिदेशक पर्यटन से सचिव उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग बनाया गया है, जबकि डॉ. वेदपति मिश्रा को राज्य सूचना आयोग के सचिव पद से हटाकर महानिदेशक पर्यटन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
प्रांजल यादव से हथकरघा, वस्त्रोद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार वापस ले लिया गया है। हालांकि वे सचिव सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग के पद पर बने रहेंगे।