बड़ी खबर: उत्तर प्रदेश के इन स्‍कूलों में मानदेय पर पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए खुशखबरी, जल्‍द होंगे स्‍थाई

बड़ी खबर: उत्तर प्रदेश के इन स्‍कूलों में मानदेय पर पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए खुशखबरी, जल्‍द होंगे स्‍थाई

संस्कृत विद्यालयों vidalaya में मानदेय mandey पर पढ़ा रहे संस्कृत शिक्षकों teacher को जल्द ही नियमित किया जाएगा। राज्य सरकार government राजकीय एवं ऐडेड संस्कृत विद्यालयों vidalaya में मानदेय mandey पर कार्य कर रहे 1010 शिक्षकों teacher को नियमित करने जा रही है।माध्यमिक शिक्षा विभाग vibhag इस संबंध में बीते जनवरी में ही एक प्रस्ताव शासन को भेज चुका है। इसमें नियुक्ति की भंति एक निश्चित प्रक्रिया को अपनाते हुए मानदेय mandey पर कार्य कर रहे संस्कृत शिक्षकों teacher को नियमित किए जाने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद संस्कृत शिक्षकों teacher के विनियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रदेश में राजकीय व सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों vidalaya में कुल 2080 पदों में से मात्र 955 पद ही भरे हुए हैं, शेष 1125 पद रिक्त हैं।

सरकार government की मंशा है कि रिक्त पदों को शीघ्र भर दिया जाए। चूंकि नियुक्तियों के माध्यम से पदों को भरने की प्रक्रिया काफी लम्बी है और उसके लिए उत्तर प्रदेश UP शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजकर तमाम तरह की प्रक्रिया करनी पड़ती जिसमें लम्बा समय लगने का अंदेशा है।

बड़ी खबर: उत्तर प्रदेश के इन स्‍कूलों में मानदेय पर पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए खुशखबरी, जल्‍द होंगे स्‍थाई
बड़ी खबर: उत्तर प्रदेश के इन स्‍कूलों में मानदेय पर पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए खुशखबरी, जल्‍द होंगे स्‍थाई

ऐसे में इसके लिए एक नया रास्ता निकाला जा रहा है।जिसके तहत मानदेय mandey वाले शिक्षकों teacher को उनकी सेवाकाल के लिए विशेष अंक देकर उनकी परीक्षाएं exam एवं साक्षात्कार लेकर पात्र पाए जाने पर विनियमितीकरण करने की योजना yojna है। सूत्र बताते हैं कि विनियमितीकरण की यह प्रक्रिया नजीर न बन जाए इसके लिए इस बारे में जारी होने वाले शासनादेश में बकायदा इस बात का उल्लेख किया जाएगा कि इसका किसी अन्य संवर्गों के लिए नजीर के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

बताया जाता है कि संस्कृत शिक्षकों Sanskrit school की विनियमितीकरण में किसी प्रकार की तकनीकी या कानूनी अड़चन न आए इसके लिए विधि विभाग vibhag और सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो से राय मांगी जा रही है। राय प्राप्त होते ही शासन स्तर पर कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी और कैबिनेट cabinet से मंजूरी approval प्राप्त कर विनियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

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