8th Pay Commission:- 8वें वेतन आयोग में पेंशन पर मिलेगी बड़ी राहत! केंद्रीय कर्मचारियों के लिए
8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की यह पुरानी मांग है कि पेंशन कम्यूटेशन की अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल कर दिया जाए। कम्यूटेशन का मतलब है कि पेंशन का कुछ हिस्सा एकमुश्त ले लिया जाता है और बाद में पेंशन थोड़ी कम मिलती है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार यह पैसा ब्याज समेत करीब 11 साल में ही वसूल कर लेती है, फिर भी पेंशन काटने की अवधि 15 साल रखी गई है। इसलिए इसे 12 साल करना उचित होगा।
8वें वेतन आयोग में चर्चा
अब यह मुद्दा 8वें वेतन आयोग के चर्चा में फिर से शामिल हो गया है। आयोग के संदर्भ शर्तों (ToR) के तय होने से पहले कर्मचारी संगठन इस मांग को जोर-शोर से उठा रहे हैं। अगर यह सुझाव मान लिया गया, तो रिटायर कर्मचारियों को उनकी पूरी पेंशन जल्दी मिलनी शुरू हो सकती है और उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी।
क्या है पेंशन कम्युटेशन?
बता दें कि रिटायरमेंट के समय केंद्रीय कर्मचारी अपनी पेंशन का अधिकतम 40% एकमुश्त लेने का विकल्प चुन सकते हैं। इसे ‘पेंशन कम्युटेशन’ कहा जाता है। बदले में, उनकी मासिक पेंशन में उस प्रतिशत की कटौती कर दी जाती है। लेकिन, मौजूदा नियमों के तहत, यह कम हुई पेंशन 15 साल बाद फिर से बहाल हो जाती है। बता दें कि पांचवें वेतन आयोग ने कर्मचारियों को अपनी पेंशन का एक-तिहाई से 40% तक कम्यूटेशन करने की अनुमति दी थी। साथ ही, आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि कम्यूटेशन पेंशन को 12 वर्षों में बहाल किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया और 15 वर्षों की अवधि जारी रखी। बाद के छठे और सातवें वेतन आयोगों ने इस नियम में कोई बदलाव सुझाना जरूरी नहीं समझा।
