यूपी में सरकारी स्कूलों के विलय से क्या बेहतर होगी शिक्षा?
उत्तर प्रदेश सरकार ने कम बच्चों वाले स्कूलों को बंद कर उन्हें बाल वाटिका में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। इसका विरोध हो रहा है और मामला हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। विरोधियों
यूपी सरकार के कम बच्चों वाले स्कूलों के विलय के फैसले का विरोध हो रहा है.सरकार इन स्कूलों को अब बाल वाटिका बनाएगी.लेकिन सरकार के इस फैसले का विरोध हो रहा है.मामला हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है.उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि प्राइमरी स्कूलों में छात्र संख्या कम होने की स्थिति में स्कूलों की “पेयरिंग” की जाएगी.यानी, उन स्कूलों को बंद कर बच्चों को पास के उन स्कूलों में भेजा जाएगा जहां छात्र संख्या ज्यादा होगी.सरकार का कहना है कि इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वातावरण उपलब्ध कराया जा सकेगा.लेकिन, इस बात पर चिंता जताई जा रही है कि सरकार की इस नीति से राज्य भर में करीब पांच हजार प्राइमरी स्कूल बंद हो जाएंगे.बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इस बारे में सभी जिलाधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं.इसके तहत स्कूल की बिल्डिंग, कक्षाएं, स्मार्ट क्लास, आईसीटी उपकरण और शैक्षणिक सामग्री जैसे संसाधन साझा किए जाएंगे, जिससे इनका अधिकतम उपयोग संभव हो सके.सरकार के इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी चुनौती दी गई लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर मुहर लगाते हुए इसे याचिकाओं को खारिज कर दिया.हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है.याचिकाकर्ताओं का कहना है कि विलय की प्रक्रिया के कारण बच्चों को एक किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ेगा, जोकि संविधान में दिए गए शिक्षा के मौलिक अधिकार का सीधे तौर पर उल्लंघन है.सरकार का तर्क बेसिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कुमार कहते हैं कि इसका मकसद बिखरे हुए ग्रामीण शिक्षा नेटवर्क को पुनर्जीवित करना है. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, “छोटे स्कूल अक्सर छात्रों और शिक्षकों, दोनों के लिए एकाकीपन का कारण बनते हैं.विलय के माध्यम से हमारा लक्ष्य बेहतर प्रशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करना है.यह कदम सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन संख्या में गिरावट के बीच उठाया गया है.कोविड-19 महामारी के बाद से उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के नामांकन में गिरावट आई है”एसीएस दीपक कुमार कहते हैं कि कोविड के बाद प्राइमरी स्कूलों में नामांकन घटा है लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, कोविड के बाद साल 2022-23 में बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में नामांकन 1.92 करोड़ तक पहुंच गया था जो कि एक रिकॉर्ड था.लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट आने लगी.2023-24 में यह आंकड़ा घटकर 1.68 करोड़ रह गया और फिर 2024-25 में यह नामांकन 1.48 करोड़ रह गया.मौजूदा सत्र यानी 2025-26 में नामांकन का आंकड़ा एक करोड़ के आस-पास आ गया है.सरकार का दावा है कि कम संख्या वाले स्कूलों के ज्यादा संख्या वाले स्कूलों में विलय से छात्रों की संख्या बढ़ेगी लेकिन समस्या सिर्फ संख्या होना या बीच में स्कूल छोड़ देना ही नहीं है, बल्कि समस्या और चुनौतियां इससे कहीं ज्यादा हैं.इस नियम का विरोध करने वालों का कहना है।
कि मर्जर की वजह से साल 2009 में बना शिक्षा का अधिकार कानून ही बेमानी हो जाएगा जिसके तहत छह से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का अधिकार मिला है.हर छात्र की शिक्षा और उसका भविष्य महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष दिनेश शर्मा सरकार के इस फैसले पर हैरानी जताते हुए कहते हैं कि छात्र संख्या के आधार पर सरकार स्कूल कैसे बंद कर सकती है.उनका कहना है कि हर एक छात्र महत्वपूर्ण है और हर एक छात्र की शिक्षा और उसका भविष्य महत्वपूर्ण है
डीडब्ल्यू से बातचीत में वो कहते हैं, “मर्जर का यह काम पूरी तरह से मनमाने तरीके से हो रहा है.शाहजहांपुर के एक स्कूल में 128 बच्चे थे लेकिन उसका भी मर्जर कर दिया गया.पहले की सरकारों ने तो स्कूल खोले, अच्छे स्कूल बने, बाउंड्री बनी.लेकिन अब उन्हें बंद करने की मुहिम चल रही है.इतने दिनों से अध्यापकों ने अपने प्रयास से और अभियान चलाकर बच्चों की संख्या बढ़ाई लेकिन सरकार उन्हें बंद करके स्कूलों की इमारत में बाल वाटिका खोल रही है” विनय कुमार सिंह कहते हैं, “जहां बच्चे न हों, इमारत जर्जर हो, वहां मर्जर करना समझ में आता लेकिन जहां बच्चे आ रहे हों, उन्हें विलय करने की क्या जरूरत है.सरकार को चाहिए कि ये देखे कि कैसे और किन परिस्थितियों में यहां के बच्चे पढ़ रहे हैं और अभिभावक पढ़ा रहे हैं.यहां बेहद गरीब तबके के बच्चे आते हैं.स्कूल बंद हो जाएंगे और बच्चों को दूर जाना पड़ेगा तो उनकी पढ़ाई छूट जाएगी लेकिन सरकार को उसकी चिंता है ही नहीं.हर साल हजारों टीचर रिटायर हो रहे हैं लेकिन नियुक्ति नहीं हो रही है”राज्य सरकार के इस फैसले का राजनीतिक दल भी विरोध कर रहे हैं.समाजवादीपार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस नीति को पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों को शिक्षा के अधिकार से वंचित करने की साजिश करार दिया है।
