Transfer order:- जनगणना में ड्यूटी लगे स्टाफ का स्थानांतरण 31 मार्च 2027 तक नहीं किया जाएगा

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जैसा कि आप जानते हैं, जनगणना 2027 के आयोजन की तैयारियाँ अब ज़ोरों पर हैं। यह दो चरणों में डिजिटल रूप से आयोजित की जाएगी, जिसमें ‘स्व-गणना’ (Self-Enumeration) का प्रावधान भी होगा। जनगणना का पहला चरण, यानी ‘मकान सूचीकरण और आवास जनगणना’, अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच 30 दिनों की अवधि में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में, उनके द्वारा अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया जाएगा। दूसरा चरण, यानी ‘जनसंख्या गणना’, फरवरी 2027 में आयोजित किया जाएगा (लद्दाख, और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के बर्फ़ से ढके क्षेत्रों में यह सितंबर 2026 में होगा)।
2. अधिकांश राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य, ज़िला, तहसील और गणना ब्लॉक (Enumeration Blocks) स्तर तक जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। इन जनगणना कर्मियों का प्रशिक्षण भी विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो गया है। इन अधिकारियों को जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियम, 1990 के तहत वैधानिक कार्यों का निर्वहन करना होता है। यह महत्वपूर्ण है कि एक बार नियुक्त होने के बाद, उन्हें तब तक स्थानांतरित न किया जाए जब तक कि संपूर्ण जनगणना कार्य पूरा न हो जाए।
3. मैं आपका आभारी रहूँगा, यदि आप आवश्यक निर्देश जारी करने की व्यवस्था करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जनगणना 2027 के लिए नियुक्त जनगणना कर्मियों का स्थानांतरण 31 मार्च, 2027 तक न किया जाए। यदि इस संबंध में जारी निर्देशों की एक प्रति ‘भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त’ के कार्यालय को भी भेजी जाए, तो इसकी बहुत सराहना की जाएगी।
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