शिक्षक-कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर: ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख महंगाई भत्ता 50%
प्रदेश के हजारों शिक्षक-कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर आई है। सरकार ने अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का फैसला लिया है।
इस निर्णय से प्रदेश के करीब 4500 से ज्यादा एडेड माध्यमिक विद्यालयों में काम कर रहे लगभग 1.25 लाख शिक्षक और कर्मचारी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। लंबे समय से इस मांग को लेकर शिक्षक संगठनों की ओर से आवाज उठाई जा रही थी।
महंगाई भत्ता 50% होने पर लागू होगी नई व्यवस्था
Uttar Pradesh Secondary Education Department की ओर से जारी आदेश के अनुसार जब महंगाई भत्ता (DA) मूल वेतन का 50 प्रतिशत हो जाता है, तो नियमानुसार ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाई जाती है।
इसी नियम के आधार पर अब एडेड विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए maximum gratuity limit 25 लाख रुपये तय की गई है। विभाग के विशेष सचिव Umesh Chandra द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि इस फैसले को लागू करने के लिए Uttar Pradesh Finance Department की सहमति भी मिल चुकी है।
पहले से राजकीय विद्यालयों में मिल रहा था लाभ
दिलचस्प बात यह है कि प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में यह व्यवस्था पिछले साल से लागू है। वहां के शिक्षक-कर्मचारी पहले ही बढ़ी हुई ग्रेच्युटी सीमा का लाभ ले रहे हैं।
इसी वजह से एडेड विद्यालयों के शिक्षक-कर्मचारी भी लंबे समय से समान सुविधा की मांग कर रहे थे। अब सरकार के इस फैसले से दोनों वर्गों के बीच काफी हद तक समानता आ जाएगी।
सेवा के दौरान मृत्यु होने पर भी मिलेगा लाभ
नई व्यवस्था के तहत यदि किसी शिक्षक या कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिजनों को भी gratuity benefits नियमों के अनुसार मिलेंगे।
इसके अलावा, सेवा के दौरान विकल्प (option) देने की स्थिति में भी संबंधित कर्मचारी या उनके परिवार को यह लाभ दिया जाएगा। इससे कई परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी।
एनपीएस की धनराशि जमा न होने पर नाराजगी
दूसरी ओर, शिक्षक संगठनों ने National Pension System (NPS) से जुड़ा एक मुद्दा भी उठाया है।
Uttar Pradesh Madhyamik Shikshak Sangh (पांडेय गुट) ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि कई एडेड संस्थानों में शिक्षकों के NPS खाते में धनराशि समय पर जमा नहीं की जा रही है।
इस संबंध में संगठन के प्रतिनिधियों ने Mahendra Dev, माध्यमिक शिक्षा निदेशक से मुलाकात कर जल्द समाधान की मांग की। उनका कहना है कि स्पष्ट आदेश होने के बावजूद विभागीय स्तर पर लापरवाही की वजह से शिक्षकों को परेशानी हो रही है।