UP Latest Update: स्कूलों में क्यों पहुंचेगी सरकारी टीमें? जानिए पूरा अभियान

UP Latest Update: स्कूलों में क्यों पहुंचेगी सरकारी टीमें? जानिए पूरा अभियान

उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ा latest update सामने आया है। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में प्रदेश सरकार अब एनीमिया के खिलाफ व्यापक स्तर पर अभियान शुरू करने जा रही है। यह सिर्फ एक सामान्य जागरूकता कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि स्कूलों, पंचायतों और समुदाय स्तर तक पहुंचने वाला संगठित प्रयास होगा।

सरकार का लक्ष्य साफ है—बच्चों, किशोरियों और महिलाओं को एनीमिया से मुक्त कर स्वस्थ भविष्य की नींव रखना। इसी उद्देश्य से प्रदेशभर के स्कूलों में विशेष टीमें भेजी जाएंगी।

एनीमिया मुक्त क्लास और पंचायत की नई पहल

सरकार ने “एनीमिया मुक्त क्लास”, “एनीमिया मुक्त विद्यालय” और “एनीमिया मुक्त पंचायत” जैसी पहलों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का फैसला किया है।

इस अभियान में शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य संबंधित विभाग मिलकर काम करेंगे। जिला प्रशासन की देखरेख में अलग-अलग टीमें स्कूलों में जाकर बच्चों की जांच, जागरूकता और जरूरी मार्गदर्शन देंगी।

अक्सर देखा गया है कि एनीमिया से जूझ रहे बच्चों में पढ़ाई के दौरान थकान, चक्कर या ध्यान की कमी जैसी समस्याएं दिखती हैं। यही कारण है कि सरकार इस मुद्दे को सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, बल्कि शिक्षा से भी जोड़कर देख रही है।

क्या है Official Announcement और मुख्य उद्देश्य?

राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में इस अभियान को तेज़ी से लागू करने का निर्णय लिया गया। इस official announcement के तहत समुदाय की सक्रिय भागीदारी पर खास जोर रहेगा।

एनीमिया का सीधा असर खासकर महिलाओं, शिशुओं और किशोरियों पर पड़ता है। कई बार ग्रामीण इलाकों में पोषण की कमी के कारण यह समस्या लंबे समय तक अनदेखी रह जाती है। सरकार का मानना है कि यदि स्कूल स्तर पर नियमित जांच और जागरूकता बढ़ेगी, तो शुरुआती अवस्था में ही समस्या पकड़ी जा सकेगी।

डिजिटल रिपोर्टिंग सिस्टम: अब होगी सटीक मॉनिटरिंग

इस अभियान की एक अहम कड़ी होगी नई digital reporting system।

सरकार प्रदेश में एक समग्र डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करेगी, जिसके जरिए सभी आयु वर्ग के लाभार्थियों की जांच, उपचार और फॉलो-अप की जानकारी समयबद्ध तरीके से दर्ज की जाएगी।

इससे यह सुनिश्चित होगा कि कौन-कौन से बच्चों की जांच हुई, किसे उपचार मिला और किसे आगे निगरानी की जरूरत है। स्वास्थ्य योजनाओं में अक्सर डेटा की कमी बड़ी चुनौती बनती है, लेकिन इस पहल से पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों बढ़ेंगी।

यह प्रक्रिया पूरी तरह व्यवस्थित होगी और इसमें जरूरी important guidelines भी जारी की जाएंगी, ताकि जिला स्तर पर कार्य में कोई भ्रम न रहे।

चरणबद्ध तरीके से होगा अभियान लागू

सरकार इस पहल को एक साथ पूरे प्रदेश में लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से शुरू करेगी।

पहले चयनित जिलों में टीमें स्कूलों में जाकर जागरूकता कार्यक्रम चलाएंगी। इसके बाद अनुभव और रिपोर्ट के आधार पर अन्य जिलों में विस्तार किया जाएगा।

हर टीम में स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षा विभाग के अधिकारी और स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधि शामिल होंगे। स्कूल परिसरों में विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे, जहां बच्चों को एनीमिया के कारण, लक्षण और बचाव के तरीके बताए जाएंगे।

नई संरचना की आयरन-फोलिक एसिड गोलियां

अभियान के तहत एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. मिलिंद वर्धन के प्रस्ताव पर आयरन फोलिक एसिड की संरचना में बदलाव को मंजूरी दी गई है।

अब फैरस सल्फेट की जगह फेरस एस्कॉरबेट आधारित गोलियां खरीदी जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष ने यूपी मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन को नई संरचना की गोलियों की खरीद तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, नई संरचना शरीर में आयरन के बेहतर अवशोषण में मदद कर सकती है, जिससे उपचार अधिक प्रभावी होगा। यह कदम सीधे तौर पर लाभार्थियों को बेहतर government benefits उपलब्ध कराने की दिशा में माना जा रहा है।

Eligibility और Online Process से जुड़ी जानकारी

हालांकि यह अभियान मुख्य रूप से स्कूलों और पंचायत स्तर पर लागू होगा, लेकिन लाभार्थियों की पहचान आयु वर्ग और स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर की जाएगी।

डिजिटल सिस्टम लागू होने के बाद डेटा एंट्री और मॉनिटरिंग का online process भी स्पष्ट रूप से तय किया जाएगा। इससे जिला और राज्य स्तर पर रियल-टाइम अपडेट मिल सकेगा।

सरकार जल्द ही विस्तृत official details और संचालन से जुड़ी गाइडलाइन जारी कर सकती है, ताकि सभी विभाग समन्वय के साथ काम कर सकें।

क्यों जरूरी है यह अभियान?

एनीमिया एक ऐसी समस्या है जो धीरे-धीरे शरीर को कमजोर करती है। कई बार परिवार इसे सामान्य कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं।

लेकिन जब यही समस्या बच्चों की पढ़ाई, महिलाओं की सेहत और किशोरियों के विकास पर असर डालने लगे, तो यह सामाजिक चिंता का विषय बन जाती है।

सरकार की यह पहल सिर्फ दवाइयां बांटने तक सीमित नहीं है, बल्कि जागरूकता, जांच, उपचार और डिजिटल ट्रैकिंग को एक साथ जोड़ने का प्रयास है।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश में शुरू होने जा रहा यह अभियान स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों क्षेत्रों के लिए अहम साबित हो सकता है। स्कूलों में टीमों की मौजूदगी, डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम और नई दवा संरचना जैसे कदम इसे मजबूत आधार देंगे।

यदि समुदाय, स्कूल प्रशासन और अभिभावक सक्रिय रूप से सहयोग करें, तो एनीमिया मुक्त विद्यालय और पंचायत का लक्ष्य जल्द हासिल किया जा सकता है।

यह पहल केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के स्वस्थ भविष्य की दिशा में उठाया गया ठोस कदम है।