1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले 10 महत्वपूर्ण बदलाव, जिनका आपकी जेब पर होगा सीधा असर
नई दिल्ली: 1 अप्रैल 2025 से कई अहम बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जो सीधे आपकी जेब और बैंकिंग से जुड़े हैं। इनमें ATM ट्रांजैक्शन शुल्क, मिनिमम बैलेंस, TDS कटौती, डेबिट कार्ड सुविधाओं और अन्य कई महत्वपूर्ण नियम शामिल हैं। इनमें से कुछ नियम ऐसे भी हैं, जिनका ऐलान बजट 2025 के दौरान किया गया था। आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में विस्तार से।
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1. LPG, CNG-PNG और ATF की कीमतों में बदलाव
हर महीने की पहली तारीख को ऑयल कंपनियां LPG, CNG-PNG और ATF की कीमतों की समीक्षा करती हैं। 1 अप्रैल से इनके दाम बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं, जो सरकार और ऑयल कंपनियों के निर्णय पर निर्भर करेगा।
2. पॉजिटिव पे सिस्टम होगा लागू
बैंकिंग फ्रॉड रोकने के लिए कई बैंक पॉजिटिव पे सिस्टम लागू कर रहे हैं। अब 5,000 रुपये से अधिक के चेक पेमेंट के लिए ग्राहक को चेक नंबर, तारीख, पेयी का नाम और राशि की पुष्टि करानी होगी। इससे धोखाधड़ी के मामलों में कमी आने की उम्मीद है।
3. RuPay डेबिट कार्ड में नए फीचर्स
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) अपने RuPay डेबिट सेलेक्ट कार्ड में नए फीचर्स जोड़ने जा रहा है। इसमें एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, इंश्योरेंस कवर, ट्रेवल, फिटनेस और वेलनेस जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। ये बदलाव 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे।
4. मिनिमम बैलेंस नियमों में बदलाव
SBI, पंजाब नेशनल बैंक समेत कई बैंक अपने सेविंग अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस नियमों को संशोधित कर रहे हैं। अकाउंट होल्डर को अब मिनिमम बैलेंस रखने के लिए क्षेत्र (गांव, टियर वाइज शहर) के आधार पर नई सीमा तय होगी। मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर जुर्माना लग सकता है।
5. ATM से पैसे निकासी का नया नियम
कई बैंक 1 अप्रैल से अपनी ATM निकासी नीति में बदलाव करने जा रहे हैं।
दूसरे बैंकों के ATM से पैसे निकालने की सीमा घटा दी गई है।
ग्राहक हर माह केवल 3 बार ही दूसरे बैंक के ATM से निशुल्क निकासी कर पाएंगे।
1 मई से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए अतिरिक्त 2 रुपये लगेंगे।
कैश विड्रॉल के लिए भी फ्री लिमिट के बाद 17 रुपये की बजाय 19 रुपये शुल्क लगेगा।
6. सीनियर सिटीजन को राहत
सीनियर सिटीजन की TDS कटौती सीमा बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है। पहले यह सीमा ₹50,000 थी।
7. मकान मालिकों को राहत
मकान मालिकों के लिए रेंट पर TDS कटौती की सीमा बढ़ाकर ₹6 लाख/वर्ष कर दी गई है। पहले यह सीमा ₹2.4 लाख/वर्ष थी।
8. विदेशी ट्रांजैक्शन पर TCS सीमा बढ़ी
पहले ₹7 लाख से अधिक के विदेशी ट्रांजैक्शन पर TCS कटता था। अब यह सीमा बढ़ाकर ₹10 लाख कर दी गई है।
9. एजुकेशन लोन पर TCS हटा
स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से लिए गए एजुकेशन लोन पर अब TCS नहीं कटेगा। पहले ₹7 लाख से अधिक के एजुकेशन ट्रांजैक्शन पर 5% TCS लागू था।
10. डिविडेंड और म्यूचुअल फंड से कमाई पर TDS में राहत
डिविडेंड इनकम पर TDS की सीमा ₹5000 से बढ़ाकर ₹10,000 प्रति वित्त वर्ष कर दी गई है। म्यूचुअल फंड यूनिट से कमाई पर भी यही नियम लागू होगा।
