Chief Minister Housing Scheme: मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 2389 लाभार्थियों को मिलेगी पक्की छत, पहली किस्त की गई जारी
कानपुर देहात में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 2389 परिवारों को पक्की छत मिलेगी। पहली किस्त के रूप में 40-40 हजार रुपये उनके खातों में भेजे जा चुके हैं। निर्माण पूरा करने के लिए तीन माह का समय दिया गया है। इस योजना से जरूरतमंदों को काफी राहत मिलेगी। बारिश से पहले निर्माण हो जाए इसको लेकर निगरानी भी होगी।
मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जिले के 2389 लाभार्थियों को पक्की छत मुहैया कराने के लिए शासन ने चयनित किया है। साथ ही 40-40 हजार रुपये प्रथम किस्त के रूप में खातों में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की फाइनल सूची के आधार पर भेज दिए हैं।
योजना का लाभ पाए जरूरतमंदों की खुशी थामे नहीं थम रही है। निर्माण पूरा करने के लिए तीन माह का समय दिया गया है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पात्रता के आधार पर जिले के 2389 लाभार्थियों का चयन किया गया है। साथ ही पहली किस्त के रूप में 40-40 हजार रुपये भी खातों में भेज दिए गए हैं।
जिला ग्राम विकास अभिकरण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कच्चे मकान होने के कारण इन लाभार्थियों को सबसे ज्यादा परेशानी बारिश के दौरान होती थी जिससे रात काटना मुश्किल होता था साथ ही गिरने का खतरा भी रहता था।
मुख्यमंत्री आवास बनाने के लिए लाभार्थियों को तीन माह का समय दिया गया है। बारिश से पहले निर्माण हो जाए इसको लेकर निगरानी भी होगी। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण परियोजना निदेशक वीरेन्द्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत 2389 लाभार्थियों का चयन किया गया है।
साथ ही प्रथम किस्त के रूप में 40-40 हजार रुपये लाभार्थियों के खातों में भेजे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि निर्धारित मानक के अनुसार निर्माण पूरा करने के लिए तीन माह का समय दिया गया है। तय समय में निर्माण पूरा हो सके इस बात का ध्यान रखते हुए समय समय पर औचक निरीक्षण कर जानकारी भी ली जाएगी।
योजना के मुख्य बिंदु
04 किस्तों में लाभार्थियों को दिए जाते हैं 1.20 लाख रुपये
90 दिन की मनरेगा मजदूरी के रुपये लाभार्थी के बैंक खाते में भेजे जाएंगे
40 हजार रुपये पहली किस्त के रूप में लाभार्थियों को दिए जाएंगे
70 हजार रुपये दूसरी किस्त के रूप में लाभार्थियों को प्लिंथ पर आने पर दिए जाएंगे
10 हजार रुपये तीसरी किस्त के रूप में लाभार्थियों को लिंटर पड़ने के बाद दिए जाएंगे
12 हजार रुपये शौचालय का निर्माण कार्य कराने के लिए लाभार्थियों को दिए जाएंगे
25 वर्ग मीटर क्षेत्र आवास का होगा, जिसमें रसोईघर के लिए भी स्थान चिन्हित होगा
721 लाभार्थियों के आवास मुख्यमंत्री आवास योजना से बनाने का जिले को मिला लक्ष्य
1,356 आवेदकों के आवेदनों को मुख्यमंत्री आवास देने के लिए भेजा था मांग पत्र
669 आवासों को मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनवाने का दिया था लक्ष्य
665 आवासों का निर्माण कार्य अब तक पूरा किया जा चुका, बाकी पर चल रहा काम
पात्रता के मुख्य मानक
प्राकृतिक आपदा के कारण बेघर होने वाले ऐसे परिवार जो आवासीय सुविधा ना होने के कारण छतविहीन और आश्रय विहीन हो गए हों।
कालाजार, जापानी इन्फेलाइटिस व एईएस से प्रभावित ऐसे परिवार जो आवासहीन हैं या फिर जर्जर आवास में रह रहे हैं।
आश्रयविहीन परिवार बेसहारा व भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले परिवार।
हाथ से मैला ढोने वाले परिवार।
आदिम जनजातीय समूह।
वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर।
अपात्रता के मुख्य बिंदु
दोपहिया, तिपहिया, चौपहिया वाहन या मछली पकड़ने की नाव होना।
मशीनी तिपहिया और चौपहिया उपकरण होना।
सरकारी कर्मचारी, 50 हजार केसीसी लेने वाले किसान व उद्यम वाले परिवार।
आयकर दाता या 10 हजार रुपये से अधिक कमाई करने वाले परिवार।
रेफ्रिजरेटर, लैंडलाइन फोन या 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित जमीन वाले किसान।
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