16वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू, बजट में आठवें वेतन आयोग पर भी हुआ ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश कर दिया है। यह आठवें वेतन आयोग के गठन के बाद पहला आम बजट था। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को वित्त मंत्री से उम्मीदें थीं। वहीं, 16वें वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के बाद बजट पेश हो रहा था। आइए जानते हैं कि बजट में इन दोनों मुद्दों पर क्या कुछ ऐलान हुआ है।
16वें वित्त आयोग की सिफारिशें
केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, जिनके अनुरूप राज्यों को करों में उनका 41 प्रतिशत हिस्सा दिया जाता रहेगा। बता दें कि नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में 16वें वित्त आयोग ने एक अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाली पांच वर्ष की अवधि के लिए केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41 प्रतिशत बरकरार रखने की सिफारिश की थी। इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41 प्रतिशत रखने की आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। केंद्र सरकार ने वित्त आयोग के अनुदानों के तौर पर वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। इनमें ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय तथा आपदा प्रबंधन अनुदान शामिल हैं। बता दें कि संविधान के तहत गठित वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच कर के बंटवारे का एक फॉर्मूला देता है। केंद्र द्वारा लगाए गए उपकर और अधिभार इस विभाज्य पूल का हिस्सा नहीं होते।
2023 में वित्त आयोग का गठन
16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर, 2023 को किया गया था। पनगढ़िया के नेतृत्व वाले आयोग के सदस्यों में सेवानिवृत्त एनी जॉर्ज मैथ्यू, अर्थशास्त्री मनोज पांडा, एसबीआई समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष, और भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रवि शंकर हैं। आयोग के सचिव ऋत्विक पांडेय ने 17 नवंबर, 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी।
आठवें वेतन आयोग पर क्या फैसला?
बजट में आठवें वेतन आयोग को लेकर किसी तरह के ऐलान नहीं किए गए हैं। बता दें कि वेतन आयोग का गठन हो चुका है और इसे 18 महीने में अंतिम रिपोर्ट सौंपनी है लेकिन सिफारिशें कब से लागू होंगी, ये तस्वीर नहीं साफ हो पाई है। हालांकि, 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में खत्म हो चुका है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवर 2026 से लागू किया जाना है।